8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की उम्मीद है। इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है, और इसके तहत वेतन, भत्ते और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। नीचे इसका विस्तृत विवरण और सैलरी में कितनी वृद्धि हो सकती है, इसकी जानकारी नीचे दी गई है
8th Pay Commission की चुनौतियां और चिंताएं
देरी की संभावना कुछ स्रोतों के अनुसार, आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 18-24 महीने लग सकते हैं, जिससे 2026 की समय सीमा प्रभावित हो सकती है। वित्तीय बोझ 30-34% वेतन वृद्धि से सरकार पर अनुमानित 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। कर्मचारी यूनियनों ने देरी को लेकर चिंता जताई है और समय पर गठन और कार्यान्वयन की मांग की है।
8th Pay Commission कब तक लागू होगा
8th Pay Commission लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार देरी हो सकती है और यह 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकता है।
आयोग के गठन की घोषणा 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की थी।
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8th Pay Commission कितने लाभार्थी लाभ होगा
लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65-67 लाख पेंशनभोगी इससे लाभान्वित होंगे। इसमें रक्षा कर्मी शामिल हैं, लेकिन PSU कर्मचारी (जैसे कोल इंडिया) और ग्रामीण डाक सेवक बाहर हैं।
8th Pay Commission नौकरी वालों कितनी सैलरी बढ़ेगी
उदाहरण के लिए; वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन (7वें वेतन आयोग के तहत) 18,000 रुपये है, जो 8वें वेतन आयोग के तहत 51,480 रुपये तक बढ़ सकता है (फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आधार पर)।
उच्च वेतन स्तर पर, जैसे कि 40,000 रुपये का मूल वेतन, नया मूल वेतन 1,00,000 रुपये तक हो सकता है (फिटमेंट फैक्टर 2.5 के आधार पर)।